गन्ना किसानों के एक एक पैसे का भुगतान करायेगी सरकार
- अनुपूरक बजट में बकाया गन्ना भुगतान के लिए अतिरिक्त बजट व्यवस्था
- गन्ना किसानों को योगी सरकार ने किया रिकार्ड भुगतान
- प्रदेश के 46 लाख से अधिक गन्ना किसानों को 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है सरकार
- 3,868 लाख टन से ज्यादा गन्ने की पेराई कर 427.30 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन का रिकॉर्ड
लखनऊ । राज्य सरकार गन्ना किसानों के एक एक पैसे का भुगतान करायेगी। इसके लिए सरकार ने बुधवार को पेश अनुपूरक बजट में अतिरिक्त व्यवस्था की है । योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में गन्ना किसानों का खास तौर से ध्यान रखते हुए अतिरिक्त बजट का प्राविधान किया है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था बजट में की है । इसके जरिये राज्य सरकार गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन को प्रदेश में और रफ्तार देने जा रही है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार साढ़े चार साल में 46 लाख से अधिक गन्ना किसानों को 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर रिकार्ड बनाया है । योगी सरकार में गन्ना किसानों को बसपा सरकार से दोगुना और सपा सरकार से डेढ़ गुना अधिक भुगतान किया गया है।
प्रदेश में 46 लाख से अधिक गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं और लगभग 67 लाख किसान गन्ने की खेती से जुड़े हैं । देश में 47% चीनी का उत्पादन यूपी में हो रहा है और गन्ना सेक्टर का प्रदेश की जीडीपी में 8.45 प्रतिशत एवं कृषि क्षेत्र की जीडीपी में 20.18 प्रतिशत का योगदान है।
राज्य सरकार ने तीन पेराई सत्रों एवं वर्तमान पेराई सत्र 2020-21 समेत यूपी में कुल 3,868 लाख टन से अधिक गन्ने की पेराई कर 427.30 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया है । वर्ष 2017-18 से 31 जनवरी, 2021 तक 54 डिस्टिलरीज के माध्यम से प्रदेश में कुल 261.72 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ है।
